Logo २० माघ २०८२, मंगलबार | Tue Feb 3 2026


मन्त्रिपरिषद् विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा रिट खारेजीको माग

सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगद्वारा भ्रष्टाचारी समाउन नयाँ शैली अवलम्बन

घिमिरेले अहिले आयोगले अबलम्बन गरेको भ्रष्टाचारी पक्राउको शैली सर्वोच्चको फैसला विपरित नहुने बताउनुहुन्छ । तर, विवाद सिर्जना गर्ने गरी आयोगले काम गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाः सर्वाेच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं, असार २३ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र

एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै, सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि नै पार्टी विवाद मिलाउन ओली पक्ष लचक

काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यदल ब्युताउन सहमत भएपछि हिजो पनि नेताहरुबिच छलफल भएको

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको इजलासमा ८२ जनाको बहस, २८ गतेलाई पेशी तोकियो

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको

संसद विघटन मुद्दामा सकियो सुनुवाई, असार २८ गतेका लागि तोकियो अर्को पेशी

काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारतर्फका

प्रधानन्यायाधीश राणालाई दाहालको जवाफः ‘अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो’

अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको प्रश्न, ‘राष्ट्रपति क्षेत्राधिकार बाहिर गएपछि परमादेश जारी किन नहुने ?’

‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’

संसद विघटन मुद्दाः इजलाशले माग्यो यी प्रश्नको उत्तर

जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एउटै भए किन राखियो उपधारा ५ ?–वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने

यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।