ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सर्वोच्चमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले २०४३ देखि २०५१ सालसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका १ सय ३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आफ्नै पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना भेट्टाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रणनीतिक
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षसम्म रहेका मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले तोकेअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधारगृह र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन
काठमाडौं । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता अनुप भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानको मर्म
यस्तै इजलासले रिट निवेदक थोकरको सरुवा नगरी ललितपुरमा राख्नुपर्ने माग रहेको भन्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको पहिलो अश्वेत महिला न्यायाधीश बन्नेेकी केटेन्जी ब्राउन ज्याक्सनले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनको सिफारिसलाई बिहिबार राति सिनेटले अनुमोदन गरेपछि उनी न्यायाधीशमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतकै आदेश विपरित