१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितताको कुराले संसदमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्दै गरेको भवन निर्माणको ठेक्का महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश
समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयसम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च चलाउनु गैरजिम्मेवारपनको हद पार गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चको निर्माणधिन भवनमा भएकोे अनियमितताको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहितको टोलीले कामु प्रधानन्याायधीश
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई काजमा तानेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापरिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काजमा तान्नुभएको हो । उहाँलाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गर्दै आईजीपी नियुक्ति कानूनसम्मत भएको फैसला गरेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सर्वोच्चमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले २०४३ देखि २०५१ सालसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका १ सय ३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम