४ चैत्र २०८२, बुधबार |
Thu Mar 19 2026
४ चैत्र २०८२, बुधबार |
Thu Mar 19 2026
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद बनेकी भूमिका श्रेष्ठले संसद्मा आफ्नो प्रवेशसँगै जिम्मेवारी थपिएको बताएकी छन्। उनी नेपालको संसदीय इतिहासमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ट्रान्सजेन्डर महिलाका
काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि समानुपातिकतर्फका पार्टीका सांसदहरुको नामावली टुंगो लगाएकाे छ । आइतवार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीले पाउने ४ जना
काठमाडाैं । निर्वाचन आयाेगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका ४९ जना उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाे बताएकाे छ । आयाेगले शुक्रबार १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन पाउने
काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशसभामा १०-१० दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको अन्तिम सूची आज मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिकतर्फका
काठमाडौं । यही मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मत बदर भएको छ । प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष प्रणालीमा ५.०६ प्रतिशत मत
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट सिफारिस भएका सांसदहरूको नामावलीलाई समावेशी समूहबमोजिम सच्याएर पठाउन दुई दिनको समयसहित आज पत्राचार गरेको छ । ती
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट सांसद बन्नेहरुको नाम छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । नेकपा (एमाले) ले ३४, नेपाली कांग्रेसले ३२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले
काठमाडौं । यही मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ सबै मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले प्राप्त मत र भारका आधारमा प्राप्त गर्ने स्थान (सिट)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ । समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले कानून संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि प्रतिनिधि सभा
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम