काठमाडौं, जेठ २८ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी अोलीले गराएको संसद विघटन, अदालतमा रहेको मुद्दा र
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
उहाँले भन्नभुयो, ‘चुनाव संकट समाधानको उपयुक्त विकल्प हो भन्दा ओलीको को पक्ष लियो भन्छन् । तर,ओलीले देश बर्बाद पारे भनेर विरोध गर्नेहरू नै ओलीलाई निरन्तरता दिने बाटोमा छन् ।’
हरिविनोद अधिकारी । एउटा अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ चिकित्सक तथा मानव अधिकारवादी अभियन्ता डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भन्नुभएको सुनेको थिएँ—अब जे पनि हुन्छ, जे जे हुनु नपर्ने हो , ओलीजीको कार्यकालमा पक्कै हुन्छ
काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद
‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा
शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने, लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम
काठमाडौं, जेठ ८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको जिकीर गर्नुभएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै
काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको निवासमा संसदमा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरुको छलफल भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ
सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्न संसदमा प्रि–बजेट छलफल राखिने गरिन्छ । सरकारले प्रि–बजेटको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यसपटक प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन ।