एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
जबरजस्ती टेबुल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको माओवादी पनि छलफलका लागि टेबुल गर्न लचक देखिएको थियो भने एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित नगर्ने तर छलफलका लागि टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो
बैठकले एमसीसी जनताको भावना र राष्ट्रको हित अनुकूल हुनेगरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ ।
ओली संविधान विपरीत हिड्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई सत्ताबाट हटाएर गठबन्धनको सरकार बनाएका पाँच दल एमसीसीको विषयमा एक हुन नसक्दा सरकारको चाबी फेरि ओलीको हातमा पुग्ने देखिएको छ ।
यद्यपि, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीको सन्दर्भमा छलफलका लागि विहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । उक्त बैठकमा सहमति जुटेमा भने एमसीसीको प्रस्ताव कार्यसूचीमा पर्नेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं । एमसीसी आज संसदमा टेबल नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलमा एमसीसी आज टेबल नगर्ने सहमति भएको हो
त्यस्तै, बैठकमा २०६४ सालको संविधानसभाका समानुपातिक निर्वाचित सदस्य जगतबहादुर ताजपुरियाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र फेरि पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रियो । तर, सरकार र प्रतिपक्षी हठले यो एक वर्षमा वार्षिक बजेटबाहेक
संसदले कानुन बनाउन र जनताका आवाज मुखरित गर्न सकेको छैन । एमाले वर्तमान संसदलाई असफल बनाएर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही प्रमाणित गर्ने दाउमा छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम