काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बस्नेतले निश्चित मापदण्ड
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्षः
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन अनुरुप नै विद्युत विधेयक ल्याएको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक २०८० माथि उठेका प्रश्नहरुको
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा एक हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन थप गर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गरेको बताउनुभएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीको
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट बिस्थापित हुनेहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार आदिवासी जनजाती आयोगले आयोजना गरेको
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको मागलाई सम्बोधन गरेरमात्रै लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित सरोकारवाला
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनु भएको छ । सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम