काठमाडौं । दातृ निकायहरुबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरुलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दातृ निकायहरुबाट प्राप्त वैदेशिक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम