काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा साेमबार फैसला गर्दै बदर गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न
काठमाडौं, साउन २२ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले कानूनमै व्यवस्था भएको आयोग
विराटनगर, साउन २२ । प्रदेश १ सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले संघीय सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीनहरुमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकको विभिन्न समयमा बोल्दै