काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको करिब ४ महिनापछि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककै शैलीमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम