काठमाडौं । सोमबारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका खाता रोक्का भएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले सोमबारदेखि एक सातासम्म प्रणालीबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम