काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लिएका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा
काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबानसम्बन्धि समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्ध लाग्नेहरुका निम्ति युद्धको घोषणा भएको बताउनुभएको छ । सोमबार समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका
दाङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई मर्यादित, विकसित र अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन र आत्मनिर्भर बनाउन शिक्षण संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पाँचौं दीक्षान्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको हीतका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार बुटवल-पाल्पाको लुम्बिनी केबलकारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महामारीको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालिन विषय सम्बन्धि रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाको योगदानको अवमूलयन गरेको भन्दै दायर गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम