काठमाडाैं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय