जातिय विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले नै ऐन नियम बनाउने अनि सरकारकै मन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण दिने काम भएको भन्दै मन्त्री र सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम