पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई नियम विपरीत सरकारी उपचार खर्च दिलाउने विषयले सरकारको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । सरकारी निर्णय कुन वैधानिकतामा टेकेर गरिएको भन्दै थुप्रै वकिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना मागिरहेको