काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र बढ्दो आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको