Logo ४ चैत्र २०८२, बुधबार | Thu Mar 19 2026


चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थले दियो ७ अर्ब ७२ करोड खर्चको सहमति

काठमाडौं, असार १८ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा

अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ४५ अर्ब २७ करोड रकमान्तर, २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्ने अधिकार सचिवलाई

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो संघीय सरकारका मन्त्रालय मातहतमा ११ महिनामा गरिएको रकमान्तर भएको मन्त्रालयकले जनाएको

प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सात लाख ६ हजार ३०२ जना करदाता थपिएका छन् । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म उनीहरुले स्थायी लेखा (प्यान) नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ

प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सात लाख छ हजार ३०२ जना करदाता थपिएका छन् । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म उनीहरुले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ

सरकार आज आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै : अध्यादेशमार्फत भोलि करीब १६ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारकाे तयारी

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आज दिउसो २ बजे मन्त्रालयबाटै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिनेछ । आगामि आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को बजेट

निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ माग

सचिव अर्यालले अर्थमन्त्रालयसँग मंगलबार भएको छलफलमा रकम निकासा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गप्रति कृषि मन्त्रालय असन्तुष्ट

काठमाडौं, बैशाख ७ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा

उर्जा मन्त्रालयले साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन, बजेट अर्थमन्त्रालयमै फिर्ता

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले ३० लाख ३९ हजार, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाले १० करोड र भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालिन नदी नियन्त्रण आयोजनामाबाट ९३ करोड