३ पुस २०८२, बिहिबार |
Fri Dec 19 2025
३ पुस २०८२, बिहिबार |
Fri Dec 19 2025
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म अर्थ मन्त्रालयले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फ एक करोड रुपैयाँ बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा माघसम्म
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षाको तयारी गरेको हो । आइतबार अपराह्न ५ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले व्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । व्याजदर बढेर समस्यामा परेको व्यवसायीको गुनासोपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको अर्थमन्त्रीको
काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जनकुमार झाले रेल सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । महाप्रवन्धक झाले मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले
शर्माको पुनरागमन विधिको शासन नभएर लेनदेनको दाउपेचका रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिलाउन प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रभाव र एमालेको समेत मौन समर्थन
काठमाडौं । जनार्दन शर्माले विवादमा परेर राजीनामा दिएको २५ दिनपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । संसदीय छानबिन विशेष
बजेट निर्माण प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा निक्र्योलका लागि मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज छानबिनका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।
आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति बनेको छ ।
रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम