पेरिस सम्झौतामाऔद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एकसय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।