२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरेका
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले फोन कल डिटेल हेर्न बन्देज लगाएपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बाधा भएकाे प्रहरी अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । ७ वर्ष अघि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितताको कुराले संसदमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्दै गरेको भवन निर्माणको ठेक्का महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश
समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयसम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च चलाउनु गैरजिम्मेवारपनको हद पार गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चको निर्माणधिन भवनमा भएकोे अनियमितताको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहितको टोलीले कामु प्रधानन्याायधीश
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई काजमा तानेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापरिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काजमा तान्नुभएको हो । उहाँलाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गर्दै आईजीपी नियुक्ति कानूनसम्मत भएको फैसला गरेको हो ।
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम