५ पुस २०८२, शनिबार |
Sat Dec 20 2025
५ पुस २०८२, शनिबार |
Sat Dec 20 2025
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनुभएको छ । शनिबारको प्रतिनिधि
विराटनगर । प्रदेश नंं. १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही कार्यविधि, निर्देशिका,
काठमाडौं । सरकारले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता–कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय
काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोईरालाले सरकार सरकार जस्तो र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र जस्तो नभएको बताउनुभएको छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले महामारीको रुपमा फैलिँदै गएको डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको शुन्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसदहरु निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पनि निकासा नदिएको आरोप लगाउनु भएको
काठमाडौं । भूमि आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । आयोगले आज (बुधबार) एक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले सूचना प्रकाशित
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र
हेटौंडा । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । सोमबार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनु भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम