काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि मागेको तथ्यांक पठाउन पुनः ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि गत भदौ ५ गते सबै स्थानीय
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम