काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । पछिल्लो पटक थप गरेको ५ दिनको म्याद सकिएपछि आज
काठमाडौं । सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको छ । सभापति लामिछानेलाई हिरासत म्याद थपका लागि मंगलवार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज आठौँ पटक म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइँदैछ । लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पछिल्लो पटक लिएको ५ दिनको म्याद सोमबार सकिएकाले
काठमाडौं । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन
काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । इजलासले यसअघि १५ दिनका लागि थपिएको म्याद सकिएपछि बिहीबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदैछ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई पछिल्लो पटक थपिएको ४ दिनको म्याद
काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धानका लागि पर्सा पु¥याइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बयान लिइँदैछ । सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सामा आजबाट औपचारिक बयान शुरु भएको हो ।
काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई कारागारमा दुर्व्यवहार भएको भन्ने घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा परेर प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । कास्की जिल्ला
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै उनको मानवअधिकारसमेत हनन् गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ । लामिछानेको ज्यानको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको रक्षा