काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति तथा उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिएको छ । रवि लामिछानेले आचारसंहिता विपरीत कार्यहरु गरेको भन्दै कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठका
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन हार्ने दाबी गर्नुभएको छ । लामिछानेको नक्कली राष्ट्रवाद, अवसरवाद बुझेकाले चितवन क्षेत्र नम्बर २
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुने संभावना छ । मंगलबारका लागि पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिटउपर मंगलबार हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि परेको राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको मुद्दा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता युवराज
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको छ । गत आइतबार कानुन
काठमाडौं । बैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा लागि चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ । लामिछानेले सोमबार चितवन निर्वाचन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीबारे मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादमा मुद्दा हालेका कानून ब्यावसायी युवराज सफलले नै
काठमाडौं । संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभइ नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन । संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै