काठमाडाैं । मधेस प्रदेश सरकारले शीत लहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्लामा आठ लाख दिने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आठ