काठमाडाैं । सरकारी प्रतिवेदन नै बिचौलियाको स्वार्थमा बन्छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले सम्पादन गर्ने काम कति विश्वसनीय र जनमैत्री होला भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भुटानी शरणार्थीे समस्याको दीर्घकालीन समाधान
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम