काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्कै सदस्यबीच मतभेद हुँदा फेरि पनि उच्च अदालतमा हुन लागेको न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ । उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने परिषद्कै सदस्यको प्रस्ताव
काठमाडौं । न्यायालय शुद्धीकरण लगायत ८ वटा माग राख्दै साताव्यापी आन्दोलन गरेको नेपाल बार एशोसिएशन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मौन छ । कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै बारले
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू जिम्मेवार हुन जरूरी रहेको बताएको छ । मंगलबार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् । आइतबार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको २६ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज (शनिबार) सुरु भएकाे छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी
महासचिव पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।
बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायालयमा विचौलियाको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम