काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् । आइतबार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको २६ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज (शनिबार) सुरु भएकाे छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी
महासचिव पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।
बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायालयमा विचौलियाको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रियामा साथ दिन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायधीशले परिवारभित्रै विचौलिया पालेको बताउनुभयो ।
एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम