काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् । आइतबार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको २६ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज (शनिबार) सुरु भएकाे छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी
महासचिव पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।
बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायालयमा विचौलियाको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रियामा साथ दिन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायधीशले परिवारभित्रै विचौलिया पालेको बताउनुभयो ।
एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्