Logo १९ कार्तिक २०८२, बुधबार | Wed Nov 5 2025


सर्वदलीय बैठक : सदनलाई निर्वाध र मर्यादित रूपमा अघि बढाउन दिन एमालेलाई आग्रह

बैठकले संघीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निचोड निकालेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

रावलसामु अवसर र चुनौति : पद राेज्लान् कि प्रतिष्ठा ?

अब, नेता रावलका लागि कार्यदलमार्फत् आफूलाई पद या प्रतिष्ठा के मा स्थापित गराउने हो, दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी छ ।

आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउने एमालेको निष्कर्ष

संयोजक रावलले सो विवाद पनि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न एमाले सांसदको माग

उहाँले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

एमालेको कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाइने सुझाव, आइतबार अध्यक्षले जवाफ दिने

तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।

एमालेमा सकियो समूह छलफल, अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिँदै

प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल थालिएको थियो । बैठकले दशवटै समूहको टोली नेता समेत चयन गरेको छ ।

एमालेमा अध्यक्षको तीन प्रतिवेदनमाथि १० समूहमा छलफल गरिँदै

शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह निर्माण गरेको हो ।

विधान महाधिवेशन एकताबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न ओलीको आग्रह

आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्यामाथि छलफल जरुरी रहेको भन्दै उहाँले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि उहाँको आग्रह थियो ।

‘कस्तो सरकार आयो–आयो सिस्नु जस्तो, जता छोयो त्यतै पोल्छ’

अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई माके र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई माने पार्टीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय एकतामा फाटो ल्याउने गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ पारित

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा ल्याई पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ ।