काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बडूले महँगी नियन्त्रणका लागि
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिदैँ मन्त्री
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले प्रस्तावमा उल्लेखित २०७९ जेठ १ गते र जेठ ९ गते लागू हुनेगरि २ पटक मूल्य बढाएको
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडूले
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ । मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मेक
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री बडूले साना उद्योगहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज (आइतबार) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम