कास्की । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले प्रदान गर्दै आएको प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान–२०७८
काठमाडौं । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीबर मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाएको दावी गर्नुभएको छ । आज (शुक्रबार) राजधानीमा सुरु भएको फोनपे डिजिटल
नेपालमा ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेको बताउँदै उहाँले विद्युतीय सवारी र भान्सामा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको मेयर र उपमेयरबारे सहमति नजिक पुगेको छ । मंगलबार बिहान साढे ११ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने र त्यहाँबाट टुंगो लाग्ने उहाँको
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रुपान्तरण र आर्थिक समस्याका विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री कार्कीले प्रविधिको विकास, रुपान्तरण र मल्टिमिडियाको
त्यसैगरी ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय भुमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा संगिता खड्का र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धकमा लालबहादुर ऐरीलाई नियुक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौंमा परशुराम सकुन्तला स्मृति सेवा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सम्मान समारोहमा कार्कीले एमसीसीका शर्तहरू यसअघिका अन्य वैदेशिक सहायताको शर्तभन्दा पारदर्शी र खुकुलो रहेको दाबी गर्नुभयो ।
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रपछि मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना