काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम