अन्तरिम आदेश « Image Khabar


सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने

गत २० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको

ठाकुर पक्षलाई धक्का, आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

जसपा विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, साउन २० । पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला खारेजीको माग गर्दै जसपा नेता महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश

जसपा खारेजीको मागमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, कारण देखाउ आदेश जारी

अधिवक्ता राजकुमार थापाले दायर गरेको रिटमा कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को धक्का, अबको रणनीति कस्तो ?

सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित

दाङकाे काेभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रकाे निर्णयमा अदालतकाे अन्तरिम आदेश

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धमा संकट व्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगागिट्टी र बालुवा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६

संवैधानिक परिषदविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।