युवासंघ नेपालले ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद’, ‘मापसे सरकार मुर्दावाद’, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर’ जस्ता नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । युवासंघले प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा समेत गरेको थियो ।
ओलीको शासकीय दम्भ र सर्वसत्तावादी सोचको विकल्पमा उभिएका नागरिकहरु पनि देउवाको यस्ता औचित्यहीन कदमको प्रतिरोधमा उत्रने नै छन् । त्यसभन्दा पर देउवाले ल्याएको यस अध्यादेशले नेपाली राजनीति कतिसम्म नैतिक रुपमा
‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधार सहित बजेट पास गर्ने तर्फ सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो,’ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नुभयो, ‘यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो, यो कांग्रेसको संस्कार होइन ।
प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर चूक भएको भन्दै कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कांग्रेसको संस्कार नभएको पनि प्रष्ट गर्नुभएको छ ।
अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले एमाले बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा, अध्यादेश फेल गराइयो, अहिले फेरि एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याइयो भने देशभरि अगो बल्छ ।’
काठमाडौं, साउन ३ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम