बिराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको बैठकले बजेट सम्बन्धि अध्यादेश प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बजेट सम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गर्नु भएको थियो । प्रस्तावलाई
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणिकरणको माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा थारु समुदायले धर्ना दिएका छन् । सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय
काठमाडाैं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । सरकारले गत आइतवार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई
काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि हत्याको अभियोगमा जेल परेकालाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । । गत आइबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले
काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ
काठमाडौं । काम चलाऊ सरकारले सत्ता समीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको ब्यापक विरोध
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम