Logo २७ भाद्र २०८२, शुक्रबार | Sat Sep 13 2025


सिंहदरबारमा बजेट माग्नेहरुको दौडधुप चर्कियो

ईमेजखबर

काठमाडौं । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरुसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् । साना

‘सामाजिक सञ्जाल र आत्मअनुशासन’ विषयक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

ईमेजखबर

काठमाडौं । अप्टिमिस्टिक क्लब अफ डेरी इन्टरप्रेनर्सको आयोजनामा सामाजिक सञ्जाल र आत्मअनुशासन विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । क्लबका

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने खालको मात्रै भयो : अध्यक्ष दाहाल

ईमेजखबर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति

‘नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’

ईमेजखबर

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई परिचय पत्रसहित सहुलियतमा ऋण दिइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार संघिय

नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टेक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनरसंरचना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र

सरकारले सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने भएको छ

हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा

निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरया र व्यावसायिक बनाइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायिक बनाउने भएको छ । शुक्रबार संघिय संसद्को संयुक्त

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राहत कोष स्थापना गरिने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय