व्यवस्थापिका–संसदको आयु सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत संसदबाट विधेयक पारित नभएपछि थप अन्योल भएको छ ।

सरकारले बहुमतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने व्यवस्थासहितको विधेयक गत भदौ २८ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

तर, आफैंले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेपछि त्यसमा विवाद भएको हो ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र यो विधेयकका पक्षमा एकैठाउँ उभिएका छन् । उनीहरुले बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले दलहरुबीच खासै विवाद हुन नपर्ने विषय भएपनि केही विवाद भएका कारण ढिलो भएको स्वीकार गरे । तर, शुक्रबार (भोलि)सम्म सहमति गरेर पास गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि आफैंले ल्याएको विधेयक सरकारले नमानेपछि पास गर्न समस्या भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने व्यवहारिकरुपमासमेत एकल संक्रमणीय व्यवस्था समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार हुने दाबी गरे ।

उनले थोरै मत ल्याउने दलहरुलाईसमेत राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसारको विधेयक अघि बढाउन आफूहरुले चाहेको बताए ।

सत्तारुढ दलहरुको एकमत हुँदा सहजै विधेयक पारित हुने र सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जारी रहँदा राष्ट्रियसभामा सहजै जित हात पार्न सकिने आशयसहित दर्ता भएको विधेयक पारित हुने बेलासम्ममा राजनीतिक गठबन्धन बद्लियो । फलतः विधेयकमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि मत बद्लियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था छ ।

मतको भार फरक गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना र बाँकी तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेपछि राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय बन्नेछ ।

बहुमतका आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढी सिट जितेका राजनीतिक दललेमात्र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

तर, एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारलाई विजयी हुन आवश्यक मत आएमा बाँकी मत अर्को उम्मेदवारमा सर्ने भएकाले धेरै दलको राष्ट्रियसभामा सहभागिता हुनेछ ।

यही गणितीय आधारमा दलहरुको अडान फेरिएको बुझिन्छ । यद्यपि, सदनको कारबाही शुक्रबारसम्ममात्र सन्चालन हुने स्थिति बनेपछि अब दलहरुबीच कि त जेमा बहुमत हुन्छ, त्यसैमा सहमति गर्ने वा अध्यादेशको बाटोमा जाने विकल्पमात्र बाँकी देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्