आयोगको शुक्रबारको बैठकले पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ मतदाता नामावली खरिद, सवारी–साधन, प्रचार–प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, कार्यालय सन्चालन र प्रतिनिधि परिचालनका लागि शीर्षकगत खर्च निर्धारण गरिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ ।

आयोगकाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । रासस