प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमजोखिमपूर्ण निर्णय लिएँ : दाहाल
२८ आश्विन २०७४, शनिबार १८:३९
संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै उनले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भएपनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको विन्दुमा मुलुक पुगेको बताए ।
व्यवस्थापिका–संसदको शनिबार अन्तिम बैठकमा उनले भने–‘संविधान जारी हुनुसँग शान्ति–सम्झौताको सम्बन्ध छ । शान्ति–प्रक्रिया सफल हुने सुनिश्चितता नभइकन संविधान बन्ने स्थिति थिएन, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनको जोखिमपूर्ण निर्णय मैले लिएँ ।’
अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौंको बलिदान भएको तर सबै समुदायले चाहेजस्तो नभइ सम्झौताको दस्तावेजकारुपमा संविधान आएको स्मरण गराए ।
‘यो संविधानमा प्रगतिशील र रुपान्तरणका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ र मधेसी जनताका जायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत् अघि बढाउँदा संसदबाट पारित हुन नसकेपछि म ती समुदायप्रतिको आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्न चाहन्छु । आउने संसदले पनि संविधान संशोधन र परिमार्जनकोक्रमलाई अघि बढाइ राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई अघि बढाउने प्रक्रिया जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
आसन्न निर्वाचनका लागि गरिएको वाम तालमेललाई अन्यथा (कम्युनिष्ट अधिनायकवाद)को अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले उक्त गठबन्धन कसैकाविरुद्ध नभएको स्पस्ट गरे ।
दाहालले भने–‘यो तालमेल वैचारिक आदर्श र लामो समयदेखिको प्रयासको प्रतिफल हो । हामी नेपाली कांग्रेससँग पनि एक प्रकारको सहकार्यमा रहनेछौं, तालमेल हुँदैमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने छैन, निर्वाचन गराउने दायित्वमा हामीसँगै छौं ।’
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महेन्द्र राय यादवले संविधान आदिवासी तथा मधेसीप्रति समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मान्यतामा अडिग रहँदै पार्टीले संविधान निर्माणकार्यमा साथ दिएको स्मरण गर्दै सबै पार्टीकाबीचमा सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखन्डताको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका डा. सुवोध पोखरेलले ‘संघीयताको सीमांकनका विषयमा आयोगमार्फत् गर्नेगरी गरिएको भए आफ्नो दलले पनि संविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने थियो’–भने । रासस
