नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला एवं नेपाली कांग्रेस, घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महेश आचार्यले मंगलबार संयुक्तरुपमा आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण समारोहमा सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको व्यवस्थापिका–संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र–२०७४ तयार पारेको छ । सो घोषणापत्रमा जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारको विकास गरी देशबाट गरिबीको अन्त गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भई निर्यात गर्ने र सोबाट आर्जित रकमले मुलुकको गरिबीलाई तीन प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । हाल मुलुकको गरिबी २१ प्रतिशत छ ।

घोषणापत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई आगामी १० वर्षमा रु १०० खर्बको हाराहारीमा पुर्‍याउने महोत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । लगानीमैत्री वातावरणलाई शंकाको घेराबाट अलग राखी वार्षिक रु एक खर्बदेखि रु पाँच खर्बसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुर्‍याई राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्जालमा जोडिने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा देशको गरिबी र भोकमरी सदाका लागि अन्त भई अनौपचारिक क्षेत्रका गरिबीलाई निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरी तीनदेखि पाँचलाख युवालाई रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । हाल ५० हजार व्यक्तिले मात्र स्वदेशमा रोजगार पाइरहेका छन् ।

१० वर्षभित्र आम नेपाली औषधि उपचारबाट वन्चित हुनुपर्ने छैन । प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिएको हुनेछ । जसका कारण नेपालीको औषत आयु ७७ वर्षभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष छ ।

घोषणापत्रमा काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेस रेल्वेलगायत चारदेखि ६ लेनका एकहजार किमीभन्दा बढी द्रुतमार्ग ५०० किमीभन्दा बढी रेल्वे लाइन ५० हजारभन्दा बढी किमी कालोपत्र सडक राष्ट्रिय सन्जालमा जोडिन आउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पाँचओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई प्रत्येक वर्ष ३२ हजार पर्यटक भित्रिनेछन् । जसका कारण ५० लाख नेपालीले पर्यटन उद्योगबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गर्नेछन् ।

आगामी १० वर्षभित्र मुलुक खाद्यान्न, मासु, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेछ । तराई–मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टर जमिन बाह्रै महिना सिन्चित हुनेछन् । मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुर्‍याइने, १६ वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुने तथा ऋण लिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध हुने उल्लेख छ ।

नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न, आधुनिक सहरमा बसोबास गर्ने तथा सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले वृद्धि हुने, सबै नयाँ भवन अनिवार्य रुपले भूकम्प प्रतिरोधी हुने, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुने र नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुने उल्लेख छ । रासस