भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियापछि प्राधिकरणले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा प्राविधिकलाई दिने तलबभत्ता स्थानीय तहमै पठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

पुनःनिर्माणका क्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तह र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितले घर भत्किएको स्थानमा कुनै कारणले बनाउन नसक्ने भए अर्को जोडिएको जिल्लाको स्थानीय तहमा मात्र बनाउन पाउने घोषणा गरेको छ ।

घोषणामा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको खातामा रकम हाल्न तोकिएका बैंकलाई चेक प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पैसा जम्मा गरिसक्नुपर्नेलगायत २८ बुँदा छन् ।

अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आउँदो वर्षाअघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई स्थायी घरको छानामुनि ल्याउने लक्ष्य भए पनि स्थानीय तह र कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत नाघ्ने गरी काम गर्न अनुरोध गरे । (रासस)