कांग्रेसले दश वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पुर्‍याउने योजना बुनेको छ भने कम्युनिष्ट गठबन्धनले एउटा नेपालीको वार्षिक आम्दानी पाँच लाख हुने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रमुख दलहरु यस निर्वाचनमा दुई धु्रबमा बांडिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक कित्ताका दलहरुको नेतृत्व गर्दै छ भने एमालेले कम्युनिष्ट शक्तिहरुको नेतृत्व गर्दै छ ।

र, दुवै गठबन्धनले चुनावमा एकअर्काविरुद्ध चर्को प्रहार मात्र गरेका छैनन्, विकास र सम्बृद्धिको लक्ष्यमा को भन्दा को कम भने झैं गरेर महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेका छन् ।

कांग्रेसले अबको दश वर्षमा अधिकांश नागरिक मध्यम वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसायमैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुने, द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा सय खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने, वार्षिक रु. १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिने, अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम हुने र जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रित भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुने बताएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा हुने, औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर एकल अंकमा सिमित हुने प्रक्षेपण पनि कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले १५ हजार मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुने, काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस वे बनाउनेदेखि पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने, प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने जस्ता अनेकौं योजना पनि समेटेको छ ।

औपचारिक रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक नगरे पनि साझा घोषणा पत्र तयार पारिसकेको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले पनि त्यस्तै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । बाम गठबन्धले अबको पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच लाख नेपाली रुपैया पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

विक्रम संवत् २०९९ सम्म अर्थात् अवको २५ वर्षमा नेपाललाई समन्नुत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य पनि उनीहरुको छ ।

अबको १० वर्षमा नेपाल प्राङ्गारिक मुलुक बनाइने सोच गठबन्धनको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन एवम आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान नारा अघि सार्नुका साथै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

सडक, हवाइ यातायातको क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटिएको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ‘घर-घरमा बिजुलीः जन-जनमा शेयर’ नारा दिएर पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिचाइ प्रणाली लागू गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराउने तथा आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यस्तै ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको साथै राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढी पहिरो पीडित र घरवारबिहीन दलितका लागि घर उपलब्ध गराउने र गरिबी पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि बाम गठबन्धनले अघि सारेको छ ।

अवको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिष्पर्धी रहेका दुवै दलका घोषणापत्र विकास र सम्बृद्धिको दृष्टिले निकै महत्वाकांक्षी र उत्साहप्रद रहेका छन् । तर, एउटा अहं प्रश्न भने दुवै दलप्रति छ, के तिनको कार्यान्वयन होला त ?