सरोज अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, पुस १७ । संसदीय सुनवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

उनले अब करिब चार वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार (भोलि) शपथ गराएपछि उनले सर्वोच्चमा पदबहाली गर्नेछन् ।

आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘हेर्दाहेर्दै’कारुपमा भएको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो ।

मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीशका प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर जबराले समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएलगत्तै बसेको बैठकले जबराको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

समितिमा परेको उजुरी छानबिन, त्यसपछिको जवाफलगायतका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सर्वसम्मतरुपमा नाम अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

यसअघि, समितिको बैठकमा बोल्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले न्याय सम्पादनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने र संविधानअनुसार राज्यका तीनै अंंगबीच एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने बताए ।

अदालतमाथि उठेको प्रश्नहरुबाट जोगाउन आफ्नो नेतृत्वमा दृढ भएर लाग्ने भन्दै जबराले संसदको उच्च सम्मान गर्ने बताए ।

अदालतले कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सदस्यहरुको गुनासोबारे जवाफ दिँदै जबराले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको काममा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै काम–कारबाही कानुनभन्दा बाहिर हुन नहुने उल्लेख गरे ।

जबराविरुद्ध समितिमा ९ ओटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीसँगै सांसदहरुले उनलाई ‘म्यारिज खेल जुवा होइन’ भनेर गरेको फैसला, वीरगन्जको ‘छपैया ताल व्यक्तिको हो’ भनेर गरेको फैसला, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले दाइजोवापत पाएको जग्गामा दिएको फैसला र इजलास बहिस्कार गरेबारेको प्रश्न राखेका थिए ।

सांसदहरुको प्रश्न सहजरुपमा ग्रहण गरेका जबराले कतिपय विषयमा फैसलाभन्दा सन्चारमाध्यममा बढाइ–चढाइ गरेर आएको भन्दै कुनैपनि फैसला बद्नियत राखेर नगरेको जवाफ दिए ।

सुरुमा बोल्दा केही असहज देखिएका जबराले विस्तारै सबै सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको एक–एक जवाफ दिए ।

सांसदहरुले उठाएको बेन्च तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन नहुने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा पु¥याउने अनि बेन्च तोक्ने अधिकार पनि नदिने भन्नाले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन नसकिने बताए ।

संसदीय समिति र सदस्यहरुलाई पटक–पटक उच्च आदर दर्शाउँदै आफ्ना कुरा राखेका जबराले आफूले समितिमा पेस गरेको कार्ययोजना हुबहु लागू गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रअघि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेका कारण जबराको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो चाँडै आएको हो ।

बीचमा अन्यथा केही नभए जबराले न्यायालयको नेतृत्व अबको झन्डै चार वर्ष गर्नेछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्