सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विचार पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले गम्भीर भएको जनाएको हो ।

निर्वाचमा खटिने कर्मचारीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्राविधिक जटिलता रहेपनि यसबारे आयोगले छिट्टै निर्णय लिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा खटिने र नखटिने दुवै कर्मचारीलाई समानुपातिक मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपनि संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुनेगरी स्वविवेकमा निर्णय गर्न भनेको छ ।

आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २ लाख २० हजार निर्वाचन कर्मचारी, एक लाख ७३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । चुनावी सुरक्षाका लागि ९८ हजार म्यादी प्रहरीसमेत परिचालित हुनेछन् ।

खटिएका क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फको मतदान व्यवस्था नभए कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी करिब ५ लाखले मत दिन पाउने छैनन् ।