स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि भनिएपनि घोषणापत्र प्रचारमुखी रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनले ल्याएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, कडा भनिएका रोगको निःशुल्क औषधि दिने र आयुर्वेदिक पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

करिब उस्तैखालका कार्यक्रम समेटेका दलले प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा एउटा १५ शय्याको अस्पताल, सबै नगरपालिकामा २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना कांग्रेस र एमाले–माओवादी दुवैको रहेको छ ।

प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्यचौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सन्चालन गर्ने पनि ती दलले जनाएका छन् ।

निःशुल्क भइसकेको बाथ मुटुरोग र मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण स्थानीय तहमै गरिने योजना कांग्रेसको थप छ ।

सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको बिमाका लागि ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी दिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने एजेन्डा वाम गठबन्धनको छ ।

कांग्रेस र वाम गठबन्धनबाट सार्वजनिक गरिएको यस्ता योजना पढेपछि विज्ञहरु भने यी सबै चुनावी खपतका लागि गरिएको प्रचारमात्र भएको टिप्पणी गर्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न कस्ता संरचना बनाउने, कसरी लैजानेभन्दा पनि भोट तान्नका लागि प्रचारार्थ घोषणापत्र ल्याइएको भन्दै निःशुल्क औषधिभन्दा रोग नै लाग्न नदिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याएको भए औचित्य हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. बीडी चटौत बताउँछन् ।

कांग्रेसले मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिसलगायत पानीजन्य रोगबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना, सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकलाई गाउँपालिकाका अस्पतालमा पठाउने विधि र प्रक्रिया प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण सुनिश्चित गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा सबै मानवबस्तीमा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याइनेजस्ता योजना पनि समेटिएका छन् ।

वाम गठबन्धनले स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गर्ने, सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, गरिबीको रेखामुनिकाको ५० प्रतिशत बिमा शुल्क व्यहोर्ने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि समेटेको छ ।

नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिने, प्रत्येक वडामै स्थानीय महिलालाई नर्सिङ सेवाको तालिम दिनेजस्ता योजना पनि ल्याइएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्