८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Tue May 21 2024


‘शान्ति–सम्झौतालाई विषयान्तर गर्न खोज्ने काम भयो’ (भिडियो रिपोर्ट)


0
Shares

माओवादी पार्टीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति–सम्झौता भएको थियो ।

विस्तृत् शान्ति–सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएपनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्तिा–सम्झौताअनुसार सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषयको सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, शान्ति–सम्झौता भएको ८ वर्षपछिमात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भयो ।

लामो समय ऐन–नियम र स्रोत–साधनमा अल्मलिएका ती दुवै आयोगले काम फत्ते गर्नु त परै जाओस्, अहिले लगभग अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरुको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको भनिएपनि आयोगले अहिलेसम्म एउटापनि घटनालाई निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी र बेपत्ता छनबिन आयोगमा करिब तीन हजार उजुरी परेका छन् । यी दुई संयन्त्रको एक वर्ष थपिएको कार्यकाल पनि आगामी माघ २६ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कानुनी अपर्याप्तता, आर्थिक अभाव र कर्मचारी नियुक्ति, स्वायत्त अधिकारको अभावमा दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अर्का सदस्य प्रकाश वस्तीले शान्ति–सम्झौतामा सहभागी दल र सरकारले अझैपनि संवेदनशीलता नबुझेको बताए ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो दुई वर्षको कार्यावधि त पदाधिकारीहरुबीचको झगडामै बितेको थियो । अझैपनि ‘टीओआर’मा विवाद कायमै छ ।

आयोगको टीओआरमा मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघले संशोधनको लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

विस्तृत् शान्ति–सम्झौता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति–सम्झौतालाई विषयान्तर गर्न खोज्ने काम भइरहेको भन्दै सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसके समाज द्वन्द्वतिर जाने बताएका छन् ।

द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम पीडितलाई न्याय दिन जरुरी छ ।

तर, ऐन–कानुनको अभाव, सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल र सरकारको उदासीनताले पीडितले न्याय नै नपाउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्