प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमएक हजार विघा जमिनको विवाद ३० बर्षदेखि कायमै, नेताको ‘रेडिमेट आश्वासन’मात्रै (भिडियो)
१९ मंसिर २०७४, मंगलवार १२:०८
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरैको आफुले कमाइ रहेको जमिनको धनीपुर्जा छैन । चुनावमा भोट माग्न त्यस क्षेत्र पुगेका उम्मेदवारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन त हरेक चुनावमा दिन्छन् तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ९ कुसेका फुलवहादुर लिम्वु २०२७ सालदेखि त्यस ठॉउमा वस्दै आएका छन । तर उनको घर भएको जग्गा र उनले जोत भोग गरेको १० कट्ठा जमिनको धनीपुर्जा उनले हात पार्न सकेका छैनन् ।
तत्कालिन समयमा त्यस क्षेत्र झोडा हुँदा उनीहरुको परिवार संखुवासभावाट वसाई सरेर आएका थिए । उनलाई चुनावको मुखमा नेताले जग्गाको धनीपुर्जा दिलाई दिने ‘रेडिमेट आवश्वस’नप्रति विश्वास लाग्न छाडेको छ ।
फुलवहादुरले झोडामा वसेको ३० वर्ष भएपनि आफैले जोत–भोग गरेको जग्गाको धनीपुर्जा अहिलेसम्म नपाएको दुखेको पोख्छन् ।
फुलवहादुर जस्तै पथरी शनिश्चरे ४ का रामवहादुर अधिकारी उमेरले ५६ वर्ष काटे । शनिश्चिरेमा २०३६ सालदेखि उनी वसोवास गर्दै आएका थिए । उनको परिवार पनि धनीपुर्जा बीहिन छ ।
रामवहादुर र फुलवहादुर एक उदाहरण पात्र मात्र हुन । उनीहरु जस्तै त्यस क्षेत्रमा वासोवास गर्ने धेरैकोे हातमा आफुले भोग चलन गर्दै आएको जमिनको धनीपुर्जा छैन ।
धनीपुर्जा विहिन भएका स्थानीयले आफु वसेको जमिनको घरधुरी कर नगरपालिकामा तिर्दै आएका छन ।
जग्गा एउटै, तर स्वामित्व र भोगचलन फरक–फरक व्यक्तिले गरिरहेका कारण ३१ वर्षअघि देखि पथरी, शनिश्चरे, हसन्दह र वयरवनमा हजारौं किसानहरु दोहोरो स्वमित्वको विवादमा रुमलिँदै आएका छन् ।
सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन । पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दनेका वासिन्दालाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको थियो ।
त्यसवेलाको सरकारले करिव ५ सय घर परिवारलाई मोरङको केचना/वयरवन क्षेत्रमा सट्टा भर्ना जग्गा दिलाएको थियो ।
सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए पनि भोगचलन गरिरहेकाहरुले भने अहिलेसम्म धनीपूर्जा पाएका छैनन् ।
स्थानीय स्तरवाट पटक पटक समस्या समाधानको पहल भएपनि असफल हुदै आएको छ ।
तसर्थ लामो समयदेखि जारी दोहारो जग्गा स्वामित्व विवाद अन्त्यका लागि राज्य तहवाटै आवश्य पहल थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
