यो निर्वाचनले विगतका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बलपूर्वक सत्ता हातमा लिएपछि सिंगो मुलुक आन्दोलित भयो । आपसी मतभेदलाई बिर्सिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरुले सहकार्य गरे ।

सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी पनि १२ बुँदे समझदारीसँगै आन्दोलनको हिस्सा बन्यो ।

पेसाकर्मीदेखि समाजका हरेक क्षेत्रको सहभागितामा भएको ०६२/०६३ को निर्णायक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो । मुलुकमा लोकतन्त्रको उदय भयो ।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीबीच विस्तृत् शान्ति–सम्झौता भयो । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भयो । सेना समायोजनसँगै शान्ति–प्रक्रियाले फड्को मार्‍यो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम मुलुकमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दुर्भाग्यवश पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । तर, मुलुकमा उल्लेख्य परिवर्तन भने हुँदै गए ।

राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो । एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा संघीय प्रणाली आत्मसात् गरियो । धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्यायजस्ता परिवर्तनका थुप्रै एजेन्डाहरु कार्यान्वयनमा आए ।

पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि उत्पन्न अन्योल र असन्तुष्टिलाई चिर्दै नयाँ निर्वाचनमार्फत् गठन भएको दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो ।

संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निर्वाचनसँगै राज्यको पुनःसंरचनाले मूर्तता पाउँदैछ ।

अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको द्विसदनात्मक संघीय संसद, एक सदनात्मक प्रदेश संसद र स्थानीय संसद एवं तीनै तहको सरकारको अभ्यास हुनेछ ।

योक्रमसँगै मुलुकमा नयाँ अवसरको सिर्जना हुनेछ भने केही चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्नेछ ।

अब प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ८८४ जना सांसद रहनेछन् भने केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ ओटा सरकार बन्नेछन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यालय, कर्मचारी र अन्य संरचना चाहिनेछन् ।

स्थानीय तहसम्म जोड्दा लाखौंको संख्यामा राजनीतिक रोजगारीको बजारमात्रै बढेको छ । त्यसलाई धान्ने स्रोत कसरी जुटाउने ? व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अनि चुनावको बेला घोषणापत्र र उम्मेदवारमार्फत् जनतामा जगाएका आशा कसरी पूरा गर्ने ? देशको विकास कसरी गर्ने ? यस्ता चुनौतीको पहाड नयाँ सरकार र देशको सामुन्नेमा छ ।

२००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका साथै थुप्रै ऐतिहासिक मोड र संघर्षमा नेपाली जनताले पटक–पटक बलिदानी दिएका छन् । र, देशमा ठूला–ठूला चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव भएका छन् ।

तर, राजनीतिक परिवर्तनको सापेक्षतामा आर्थिक विकास हुन नसक्दा जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

अब विगतको विकृति, बेथिति र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति, सुशासन, स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासमार्फत् समृद्धि हासिल गर्नुछ । यो निर्वाचन त्यही नयाँ अवसरको ढोका खोल्न कोशेढुंगा सावित हुनुपर्दछ ।