तर, ती हक–अधिकार र सुविधाको उपभोग गर्नु त टाढाको कुरा तिनकोबारेमा जानकारीसमेत अधिकांश महिलालाई छैन ।

नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेटअन्तर्गत् ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट महिलाका लागिमात्र छुट्याएको छ । जसमा महिलाका लागि निःशुल्क सेवा–सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता कार्यक्रम राखिएको छ ।

महिलाको मासिक आयमा १० प्रतिशत आयकर छुट हुन्छ भने १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिनेले २० प्रतिशत कर छुट पाउँछ ।

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ र ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत राजश्व छुट हुन्छ । महिला, उद्यमशील कोषबाट पाँच लाखसम्मको ऋण लिँदा ६ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्नेजस्ता सेवा–सुविधा महिलाका लागि प्रदान गरिएको छ ।

तर, अधिकांश महिला भने सरकारले प्रदान गरेका यस्ता सेवा–सुविधाबारे अनभिज्ञ छन् । दूरदराजको कुरा छाडौं, काठमाडौंकै महिलाहरुसमेत यस्तो सेवा–सुविधाको सूचनाबाट बन्चित छन् ।

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तारेभीरका तामाङ समुदायका महिलाहरु त झन पूरै अनभिज्ञ रहेको पाइयो ।

२०० घरधुरी रहेको यो समुदायमा आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने रहेको छ । यस समुदायमा स्वास्थ्यचौकी र विद्यालयसमेत छैनन् भने आफूलाई परेको समस्याबारे महिलाहरु खुलेर बोल्नसमेत सक्दैनन् ।

महिलालाई सुविधा होस् भनेर व्यवस्था गरिएका यस्ता सहुलियतकोबारेमा उनीहरु नै जानकार नहुँदा एकातिर सहुलियतबाट उनीहरु बन्चित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर अनियमितताको सम्भावना पनि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा पनि महिलाले पाउने सुविधाको जानकारी महिलालाई नै नहुनुलाई विडम्बना मान्छन् र यसले महिलाका नाममा छुट्याएको रकम दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताउँछन् ।

त्यस्तै, महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा हिमाली क्षेत्रमा ५० र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत राजश्व छुट हुन्छ ।

श्रीमान्को नामको लालपुर्जामा श्रीमतीको नाम पनि थप गरी संयुक्त स्वामित्व बनाउन १०० रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्छ । घरेलु हिंसापीडित महिलालाई अल्पकालीन उपचार खर्चलगायतका सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना महिलालाई प्रदान गरिएको सबै अधिकार अब स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । त्यसो गरिएमा महिलाले सहज सूचना पाउने र सुविधाको उपभोग गर्नसक्ने उनको तर्क छ ।

महिलाका लागि भनेर जे हक–अधिकार र सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसकोबारेमा उनीहरुलाई जानकारी गराउन र सुविधाको उपभोग भए/नभएको अनुगमन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्