निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपनि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम भने सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण गणना सकिएको १० दिन बित्दा पनि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । यसको मूल कारण भने राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट नपाउनु नै हो ।

राष्ट्रपतिले रोक्नुको कारण पनि अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानप्रति दलहरुमा देखिएको विमति नै हो ।

यद्यपि, समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने सिट संख्याको विवरण तयार पारिसकेकाले कुन दलले कति सिट पाए भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न कुनै समय नलाग्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐन आउन भएको ढिलाइले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । दलहरुको दबाबका कारण निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न केही काम बाँकी रहेको भन्दै ‘दबाबले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्ने विषय सत्य होइन’–भने ।

संविधानको धारा ८४ (८)मा संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने गरी समानुपातिकबाट महिलाको कोटा छान्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ ।

ऐनको दफा ६० (४)ले समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधान र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार नै निर्वाचन आयोगले काम गर्ने घिमिरेले प्रस्ट गरे ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो । तर, त्यसका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन कानुन नै बन्न सकेको छैन ।

सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दुई महिना बढी हुँदा पनि नपाएपछि थप अन्योल परेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्