प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले नतिजा घोषणा भएको ७ दिनभित्र प्रदेशप्रमुखलाई निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्दछ ।

तर, दलहरुबीचको विवादकै कारण प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति हुन नसकेकाले आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्न पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको धारा १६३ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा प्रदेशप्रमुख रहने, प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने र पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गरेमाबाहेक प्रदेशप्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

दलहरुबीच प्रदेशप्रमुखको नियुक्तिमा सहमति हुन नसके अहिलेकै सरकारले तत्काल प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने र नयाँ सरकारले उनीहरुलाई कायम राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।