राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त र गैरराजनीतिक चरित्र भएका तथा प्रशासनिक ज्ञान भएकालाई आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने गरी तयारी गरिएको हो ।

नयाँ जनादेशसहित सरकार निमार्णको गृहकार्यमा रहेको वाम गठबन्धनले वर्तमान सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेशप्रमुखसँग शपथ नखाने चेतावनी दिएपछि प्रदेशप्रमुख तोक्न सरकारले ढिलाइ गरेको थियो ।

तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा प्रमुख दलका नेताले प्रदेशप्रमुख र अस्थायी मुकाम चाँडो तोक्न भनेपछि सरकार तयारीमा जुटेको हो ।

नयाँ व्यवस्था भएकाले प्रदेश सन्चालन प्रदेशप्रमुख नियुक्तिलेमात्र हुनेछैन । प्रदेश मुकाम, मुख्यमन्त्री बस्ने निवास, कार्यालय, प्रदेशसभा भवनलगायतका थुप्रै संरचना बनाइनुपर्ने छ । त्यसका लागि पहिला प्रदेश मुकामको टुंगो गर्नुपर्नेछ ।

तर, सरकारले समिति बनाएर यसमा काम गरेपनि समितिको रिपोर्टले थप विवाद सिर्जना गरिदिएको छ । सातै प्रदेशका लागि सरकारले बनाएको समितिले मुकाम प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यो प्रस्ताव सार्वजनिक हुनासाथ आन्दोलन चर्किएको छ ।

समितिले १ नम्बर प्रदेशको विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यसप्रति विरोधका कार्यक्रम थालिएका छन् ।

समितिले सिफारिस गरेका मुकाम प्रस्तावितमात्रै भएकाले त्यसमा मन्त्रिपरिषदले नयाँ ढंगले सोच्ने मन्त्री मीन विश्वकर्माको भनाइ छ ।

अनुभवी, गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेशप्रमुखमा प्राथमिकता दिइनेछ । जसमा सरकारले राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त, प्रशासनिक ज्ञान भएका, विज्ञहरुलाई समेटेर प्रदेशप्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ ।

स्रोतकाअनुसार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मागत कट्वाल, समाजसेवी अनुराधा कोइराला, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलगायतको नाम सूचीकृत गर्दै सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्री विश्वकर्मा सबैलाई मान्य हुने, गैराजनीतिक र राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको तयारी गरिएको बताउँछन् ।

प्रदेशप्रमुख र मुकाम तोकिनेबित्तिकै प्रादेशिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

जसले जनताको लामो समयको प्रादेशिक संरचनाबाट सेवा लिने चाहनालाई मूर्त बनाउने छ र एउटा नयाँ प्रयोगमा मुलुक होमिनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्